ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ઠਲੁਭਾਊ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ઠਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਇਕ ਅਪਰੈਲ, 2009 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2016 ਤਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ 15000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਅਗਾਊਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸਾਈ, ਸੈਣੀ ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ, ਸੈਣੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ
