ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ’ ਕਾਇਮ

ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪ੍ਰੋ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ‘ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ‘ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੀ.ਬੀ. ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਢੋਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਥੇ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਪਾਰਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ: ਅਨੁਪਮ : ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਪਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।