ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਆਵੇਗਾ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਜਿਨਸ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1023 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 664 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਭੈਆ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਨਸ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਨਗੀਆਂ 1023 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ
