Breaking News
Home / ਪੰਜਾਬ / ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ

ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ

ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

Check Also

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਤਨਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜਥਾ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।