ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ

ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।