ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤੀ, ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਡੰਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੇ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਮੋ-ਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2022 ਤੱਕ 1632 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਗ (ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਕੁੰਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ 1.05 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 26 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਨਾ ਇਰਾਦਾ। ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੁਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਮੋ-ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਢਿੱਲੜ ਨੀਤੀ ਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਦੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਕਾਰਨ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ।
ਗੰਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ 47ਫੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਦੀ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨਦੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਨੇ 2013 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਬਾਅਦ ਨਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮੱਲ-ਮੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਲੀਫੋਰਮ ਵਿਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟਾਇਲਟ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਿਉਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਉਪਚਾਰ ਯੰਤਰਾਂ ( ਸੀ ਈ ਟੀ ਪੀ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਈ ਟੀ ਪੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਤਰ ਦੇ ਸੂਖਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੰਤਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਚਿੱਕੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਚਲੱਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਲਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੇਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਓ. ਫਿਲਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਆਉ ਜ਼ਰਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੀਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 130 ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਮੋਨੀਆ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀਆ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 130 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਸਾਢੇ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1600 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਜਾਂ ਦਾਗੀ ਹੀਰਾ ਵਿਉਪਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 14,400 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 6.3 ਲੱਖ ਬਿਸਤਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 11,054 ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 2.09 ਲੱਖ ਬਿਸਤਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਵਿਖੇ ਹੀ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25650 ਪੀ ਐਚ ਸੀ (ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ) ਅਤੇ 5624 ਸੀ ਐਚ ਐਸ( ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ) ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਲਗਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਐਚ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 33968 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 11910 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 4000 ਉਤੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਕਨੀਸ਼ਨ, ਨਰਸਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਨਮੋ-ਗੰਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਦਰਸਾਈ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੋ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਲੇਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ-ਟੀਪੀਏ- ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਵਰਗੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਯੋਜਨਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਇੰਡੋਨਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਨਮੋ-ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਪੂਰ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।