ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ, 24 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 24 ਮਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੇ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਤੇਜ ਘੁੜਿਆਣਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡਾਲਾ, ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਮਨਜੀਤ ਮਾਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੀ
