ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ‘ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ’ (ਡਿਟੇਨ) ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ‘ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ’ (ਇਨਫਾਰਮ) ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਭਜਾਉਣ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਬਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ,”ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਨਿਆ : ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਲੁਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਗੌੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ 2015 ਦੇ ਲੁਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਮਾਲਿਆ 2 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭਜਾਉਣ ਵਿਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜੇਤਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਾਲੀਆ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ-ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੱਦਦ
