ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਲਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ 20 ਫੁੱਟ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੜਕਾਂ 35 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਲਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ
