ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਘਰ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ઠਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਦੁਵੱਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
