ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 765 ਟਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।