ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ, 410 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 410 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਣ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ ਓਟੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੀਬ 1145 ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ) ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ, ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਚੁਅਲ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।