ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਗੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੜਕੀ ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 90 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 35 ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ 18-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ 18 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 50 ਤੋਂ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੀਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 90 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।