ਕਿਹਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1080 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 473 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ 600 ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਓ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
