ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ; ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2024’ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨਓਸੀ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2024’ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ 2018 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ 2013 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਕਬੇ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਛੋਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ/ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੋਈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬਾਜਵਾ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ : ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ
ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਬਿਆਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਂ ਬਿਆਨੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰੇਅ ਪੀਅ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ 5ਵੀਂ, 7ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾਹੁਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਭ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ’ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ’ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ।
ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ : ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ
