ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ, ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ‘ਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 241 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐੱਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ‘ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੇ 6767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।