ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਣ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗਰਾਫ ਐਕਟ 1885 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7, ਸਬ ਰੂਲ 1 ਆਫਰ ਰੂਲ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।