ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਹੈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹਾਦਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਦਰ, ਕੁੱਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 5.01 ਲੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 16298 ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ) ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.46 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6773 ਜਾਂ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਈ ਹੀ ਨਸ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਇੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ”ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ (ਨਸ਼ਾਖ਼ੋਰੀ) ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।”
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਈ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮਿਥੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੁਣਾਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਸਦਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸੜਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।