ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਮਸਲਾ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਸਾ) ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਤਿੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨੈਚ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਿੇ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਥਤਿੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਖੌਤੀ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖੇਡ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ : ਚੜੂਨੀ
ਬਨੂੜ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੜੂਨੀ ਬਨੂੜ ਵਿਖੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲੀ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਲੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਗਪਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਟਾਈਗਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਖਲੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।