-3 C
Toronto
Sunday, January 11, 2026
spot_img
HomeਕੈਨੇਡਾFrontਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲੇਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 39000...

ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲੇਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 39000 ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲੇਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 39000 ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਪ੍ਰਿੰਸ ਗਰਗ


ਸੀਆਈਆਈ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਸੀਆਈਆਈ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ।

“ਭਾਰਤ 7% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੁਦਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਦੇਸ਼ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ – ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, “* ਮਾਨਯੋਗ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ *ਸਾਂਝਾ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਈਓਡੀਬੀ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 39000 ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ – 19 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ 42 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 183 ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

“ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 9 ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਹੁਣ $23 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾ ਹੈ, ”ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪੈਟਰਿਕ ਹੇਬਰਟ, ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ* ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ: ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ’, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੜਚੋਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ FTAs ​​ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਈ।

RELATED ARTICLES
POPULAR POSTS