ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗਾ ਆਟਾ ਤੇ ਕਣਕ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਅਧੀਨ ਮਾਡਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ 39 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 14 ਹੋਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ 200 ਟਰੇਨਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਪੈਕੇਜਡ ਆਟਾ/ਪੈਕੇਜਡ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਟਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕੇਟਾਂ ‘ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੋਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪੜਤਾਲ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਵਜ਼ਨ ਰਸੀਦ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ 500 ਡਿੱਪੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੌਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ 39 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, 10 ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ 24 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੈਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 14 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ 200 ਯੋਗਾ ਟਰੇਨਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਰੀਡਰਾਂ, ਚਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਹਿਲਮਦਾਂ ਸਮੇਤ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ-2023 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2013 ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਨੀਤੀ, 2023 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 366 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 8.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੜ ਸੰਰਚਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ।
ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ 76 ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।