ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਖਿਆ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਬੌਲੀਵੁਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਿਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਮੰਗਣੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਉਭਰਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2008 ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਖਰੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।