ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਐਲ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪਿਆ ਪੇਚਾ

ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਲ ਜੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾ ਬੈਂਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮੋਰੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1995 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਏ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ,ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।