ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਕਿਹਾ, ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਵੇ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਲ 1995 ‘ਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੇਂਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 2013 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ 2023 ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 56 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ‘ਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 28 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।