ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਪਲਾਟ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ

31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਨਿਯਮਤ) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਸਾਰੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਪਲਾਟ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਕਾਏ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਗੂਗਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਸੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੈੱਟ ਲਈ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਲਾਟ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 60 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ 45 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।