ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਨੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡ ਝਟਕਾ
