ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣਾ ਨੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।