ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਉਠੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੌਦਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦੂਰਾਜ ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ
