ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਧਰਨੇ/ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਯੂਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਸੂ ਕੁਕਰੇਜਾ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਜਸਵੰਤੀ ਅੰਬਸੇਲਵਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਕੇ ਬਾਸੂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ (1997) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਾਹਿਮਾ ਸ਼ੀਰੀਨ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਕਰੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ : ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਦੋਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਟਿਕੈਤ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਉਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ।’ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ‘ਪ੍ਰਜਾਤੀ’ ਦੇ ਉਭਾਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਂ, ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।’ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।