ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ – ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ‘ਚ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪਨ ਹੋਇਆ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਗੋਲਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੁਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਸ਼ਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਮੇਂਡਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਸੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਇਨਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰੀਦਾਰ, ਮੰਢੀਮਾਰ, ਪਨਾਹੀ ਕਦੀਮ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਤਾਰਦਾਦਕਰ (ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਣਾ) ਬਿੱਲ, 2020’, ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2020’, ‘ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020’, ‘ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੀਡ ਪੋਟੈਟੋ ਬਿੱਲ, 2020’, ‘ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020’, ਪੰਜਾਬ (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ‘ਫੈਕਟਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020’ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਦਾਗ਼, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੇਗਾ।