ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ – ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰਾਹ

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮੂਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਸਰੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੌਰਮਈ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਬਹਾਨਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ! ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਵਿਊਂਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਕੌਮ ਤੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ! ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ, ਜਮੀਨ, ਜਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇ-ਹਥਿਆਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣਨ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸਨ। ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਉਸ ਦੀ ਉਚ-ਮਿਤਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ.ਐਂਡ. ਕੇ ਸੂਬਾ? ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ 10-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ‘ਚ 25-ਬਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ! ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਬੇ-ਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਅਪਣਾਇਆ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਰਾਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸੇਧਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਘੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਮੰਡੀ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਨਾ-ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੱਠ-ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਾਲਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਦ, ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਹਠ-ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਾਵਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 1925 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱਧ-ਯੁੱਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰਾਜ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਹਿਟਲਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਖੁਦ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਅਪੜਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ 18-ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਿਤਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੰਢ-ਐਜਵਾਇਨ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਝੋਲਾ-ਸ਼ਾਪ ਹਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ-23.9 (ਮਨਫੀ ਤੇਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨੌ) ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖੁਦ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਰਜੀਨਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 86 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੁਧਰੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹੋਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਲਦੀ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਮੰਡੀ, ਅਭਿਮਾਨੀ ਅਤੇ ਡੀਂਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਦਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹੁ-ਸਤ ਸੂਤ ਲਏਗਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੇਹਥਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ-ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਸਤੀਵਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਵਿੰਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨੀ-ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸੇਧਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਤਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭਗਤ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ?
ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੇਸੀ-ਅੰਬਾਨੀ, ਅਦਾਨੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਟਾਟਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਕਾਰਗਿਲ, ਮੋਨਸੈਂਟੋ, ਮੌਕ ਡੋਵਿਲ, ਵਾਲਮਾਲਟ, ਪੈਪਸੀਕੋ ਆਦਿ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬੀਜ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀ ਔਜਾਰ, ਖਾਦ, ਮੰਡੀਆਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਅਨਾਜ-ਭੰਡਾਰਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੈਨ ਅਧੀਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭਗਤ ਨਾਲ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤ ਤੇ ਵੰਡ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੈਹ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਸਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਾਂਗ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸੇਧਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ-ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਯੈੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜੋ ਲਗਪਗ 14 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਅਮਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਘਮੰਡੀ ਰੱਟ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਓ! ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਮਾਲਾ ‘ਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ!