ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੇਲ ਜਾਂ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੇਲ ਜਾਂ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ
