ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ 24 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਫਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 191 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 24 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਉਪਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਆਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਜਾਂ ਟੋਆਇਟਾ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਲਾਨਾ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਐਲਟੀਸੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 39 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ
