ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਧੜਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਣ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ਾਖਾ-2 ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ।ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
