ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਫੀਡ ਬੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ, ਚਿੱਟਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ‘ਜਥੇਦਾਰਾਂ’ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਦੂਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ।
ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਹਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਢੱਕਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣਾ
