ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਰਾਫੇਲ, ਕਦੇ ਚਾਰਾ, ਕਦੇ ਟੂ ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਕਦੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਢੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਘਪਲੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ! ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਵੱਢੀ-ਤੰਤਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇ-ਸਬਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ, ਜਿਥੇ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਆਚਰਣ ਉਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰਣ ਵਲੋਂ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ‘ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਰ-ਪੈਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ‘ਚ ਵੱਢੀ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਤਸੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਵੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 23 ਕੇਸ 2015 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 ‘ਚ 16 ਕੇਸ 2016 ‘ਚ 3 ਕੇਸ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 5000 ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ 22 ਭਾਰਤੀ ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਆਈ ਆਰ ਐਸ) ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਇੱਕ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਤੇ 8 ਆਈ ਆਰ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਨ ਵਿਠੁਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ‘ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 1861 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਵਿਸ ਕੋਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਬੱਸ ਹੋ ਕੇ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਚਾਈਆਂ ਉਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ।
ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੈਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਬੀਆਈ ਵਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ 632 ਕੇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਜਦਕਿ 2016 ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 673 ਅਤੇ 2015 ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 617 ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ‘ਚ ਘੁਟਾਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਪਰ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇਹਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੁਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਤ ਬਜ਼ਰੀ, ਖਨਣ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕਟਾਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਚ ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਹੱਥੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਾ ਦੱਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਖਣ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।