ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ, ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਰੀਨ ਮਜਾਰੀ, ਮੁਫ਼ਤੀ ਤਾਕੀ ਉਸਮਾਨੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੇਹਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਈ.ਏ.ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਵਰ ਮੁਮਤਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਿੰਧ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤਹਰ ਮੀਨਾਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਰੀਨਾ ਤੇ ਰਵੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ੌਹਰਾਂ ਸਫ਼ਦਰ ਅਲੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਅਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਘੋਟਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਅਗਵਾ ਤੇ ਜਬਰੀ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
