ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਖੁਰਾਕ ਘੁਟਾਲਾ’ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਕਸੂਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ઠਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ‘ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ’ (ਸੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਸੀਐਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ‘ਬੈਡ ਲੋਨ’ (ਨਾ ਮੁੜਨ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਸਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਭਾਵ ਕੈਰੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਘਪਲਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਈਡੀਬੀ ਸੈੱਸ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ
