ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਮੁਹਾਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ਼ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 16 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
ਲੰਘੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਂਜ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ઠਗਿਆ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੀਬ 65 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ।
ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ, 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
