ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਚਾਰ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਡਾਹ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਰਪੰਚ ਪਖਾਨੇ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 3000 ਏਕੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ
