ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਿਆਂ ઠਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹੈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਜੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਵਜਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਵਜਾਉਣ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1971 ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸੇ ਇਤਿਹਾਦ ਉਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਵਜਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।