ਦੋ ਜੀ ਘੁਟਾਲਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਗਿਆਰਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੈਕਟਰਿੰਗ ਫੰਡ ਕਾਰਨ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੇ. ਰਾਜਾ ਤੇ ਕੰਨੀ ਮੋਝੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ 575 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 408 ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਓ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਾਇਆ। ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ ਕੈਗ ਦੇ ਅਡੀਟਰ ਨੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਓ.ਪੀ. ਸੈਂਣੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੱਤ ਸਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਅਟਕਣਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 44 ਉਤਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕੰਨੀ ਮੋਝੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1552 ਸਫਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਕੀਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਭੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਈ.ਡੀ. ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ.ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਦਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ.ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.ਆਦਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014 ਤੋਂ ਮੁਦਈ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੈਹਤ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.ਜਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
2013 ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.ਅਥਵਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਮਾਇਕ ਸਾਧਨ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਅਥਵਾ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਆਦਿ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ 44 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ”ਕਿ ਦੋ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭੈੜੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।”
ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਅਨੁਸਾਰੀ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ ਰਚੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਜਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਿਟਰਜ਼ਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇੱਕ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਦੀ ਰਹੀ।
2014 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ, ਤਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।