Breaking News
Home / Uncategorized / ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ

ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਣੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ 33 ਮੋਹਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ’ (ਸੀਜੀਐਚਐਸ) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਏਮਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਤੇ ਏਮਸ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਮਸ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਦਿ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁੜਗਾਓਂ, ਐਸਕਾਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਈਟ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਕਸ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਹਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਜ਼ੀਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਜ਼ੀਆ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ, 5 ਏਕੜ ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Check Also

ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਸ਼

ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ …