ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ…

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀਰਿਪੋਰਟਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਭਾਰਤਦੀਭਾਰੀਝਾੜ-ਝੰਬਕੀਤੀਹੈ।ਰਿਪੋਰਟਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾਹਨਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਭਾਰਤਵਿਚਪਿਛਲੇ ਪੰਜਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤਹੈ।
ਭਾਰਤਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚਰਹਿੰਦੀਰਹੀਹੈ।ਪੰਜਾਬਵਿਚਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ’ਤੇ 90ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਿੱਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੇ-ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਲੋਕਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਣਲਈਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਾਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾਤਰੀਕਾਮੰਨਿਆਜਾਂਦਾਹੈ।ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਕੋਲਪੰਜਾਬਸਮੇਤਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੋਹਾਬੂਦੀਨਸ਼ੇਖਅਤੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸ਼ਹੀਦਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਭੈਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ 1989 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੜਬੜੀਗ੍ਰਸਤਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤਦੇਸ਼ਭਰ ‘ਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀਸਖ਼ਤਨਿਰਦੇਸ਼ਵੀਜਾਰੀਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਫ਼ਰਜ਼ੀਪੁਲਿਸਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨਅਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਜਾਰੀਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀਪੁਲਿਸਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾਵਰਦੀਵਿਚਹੋਣਾਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵੀਰੋਕਲਗਾਉਣਦਾਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਾਰੀਹਨ।ਸਵਾਲਾਂ ਦਾਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਵੀ ਗੜਬੜੀਖ਼ਤਮਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਖਤਿਆਰਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੁਦਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਟਰਦੀ ਡਿੱਕੀ ਵਿਚਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀਕੋਸ਼ਿਸ਼ਕੀਤੀਪਰ ਜਿਸ ਪੈਟਰੋਲਪੰਪ’ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਵਿਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਆਂਦਾ। ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈਅਨੇਕਾਂ ਹਰਬੇ ਵਰਤਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ-ਦਰ-ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰਚਲਾਨਪੇਸ਼ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀਆਦਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲਅਦਾਲਤੀਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਖ਼ਾਤਰਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰਨਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਦਾਗ਼ੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਬਿਰਤੀਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਬਹਾਦਰਸਿਪਾਹੀ’ ਆਖ ਕੇ ਬਚਾਅਲਿਆ।ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ, ਹਤਿਆਰੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤਦੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤੀਆਂ ਮਹਿਜਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦਅਪਰਾਧਿਕਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਿਪਤਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀਹਾਸਲਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਅਧਿਕਾਰੀਹੋਣ, ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਜਦੀ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਫ਼ੋਰਸਕਿਵੇਂ ਬਣਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਜਮਹੂਰੀਅਤਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਦੀ ਗਾਰੰਟੀਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਭਾਵਨਾਅਨੁਸਾਰਲਾਗੂ ਕਰਨਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਜੇਕਰਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਉਲੰਘਣਾਕਰਨਵਾਲੇ ਬਣਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲਹੋਣਾਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਪੁਲਿਸਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਕਾਰਵਾਈਯਕੀਨੀਬਣਾਵੇ। ਕਾਰਵਾਈਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸਦਾਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਜਾਣਦਾਤਰਕਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰਅਪਰਾਧਕਰਨਲਈਉਤਸ਼ਾਹਿਤਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸਦੀਸਿਖਲਾਈਵੀਜਮਹੂਰੀਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਹਾਣਦੀਬਣਾਉਣਦੀਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸੰਵੇਨਸ਼ੀਲਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀਬਣਾਇਆਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀਕਾਨੂੰਨਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀਅਖਤਿਆਰਦੇਣਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ਸਖ਼ਤਕਾਨੂੰਨੀਕਾਰਵਾਈਕਰਨਦੀਤਾਕਤਦੇਣਦੀਵੀਅਹਿਮਲੋੜਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਵੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਆਜ਼ਾਦਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦਾਗ਼ੀਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀਛਾਂਟੀਹੋਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਦੀਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀਐਕਟਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤਕਰੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਵੇ।