ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਕਿਨਾਰ; ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ
ਚੰਡੀਗੜ÷ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਚੋਂ ਫ਼ੌਰੀ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਤਲਖ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਇਕਸੁਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ÷ ਾਂ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤਲਖ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ÷ ਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਡੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇਗਾ।
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨਡੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।