ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੰਗੇ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1,32,247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਡੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ, ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਨਰਾਇਣ ਝਾਅ, ਐਨੀ ਜੌਰਜ ਮੈਥਿਊ, ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੌਮਿਆਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਿਤਵਿਕ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੋ 1,32,247 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 17,950 ਕਰੋੜ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 5025 ਕਰੋੜ, ਨਾਰਕੋ-ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 8846 ਕਰੋੜ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 9426 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲੇ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।