ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਓਵਰਲੋਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ’: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ
