ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ) ਵੱਲੋਂ 11 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਧਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।