ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ

ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਪੋਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸਟੀਐੱਫ) ਹਾਲੇ ਤਕ ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਪੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐੱਸਐੱਚਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਧਰ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਬਰਖਾਸਤ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਈਜੀ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ, 218 ਅਤੇ 384 ਸਮੇਤ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 59 ਅਤੇ 39 ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰੋਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।