ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਣਗਿਣਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੰਘੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।