ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਕਿਹਾ : ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।